कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात व्यवसायीको रुट परमिट खारेज हुने

Posted by

  जेठ २३, २०७६ बिहिबार

काठमाण्डौ – सरकारले सबै यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन तीनपटक समय थपे पनि केहीले अझै अटेर गरेका छन् । अहिलेसम्म १ हजार ६७४ व्यवसायी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवसायीका विभिन्न संघ र संस्था मिलेर बनेका समितिको संख्या झण्डै ३ सय रहेकोमा १५० समिति मात्र कम्पनीमा गएका छन् । 

सार्वजनिक यातायात समितिलाई कम्पनीमा आउन अन्तिम पटक थपिएको म्याद आइतबार सकिएको छ । कम्पनीमा दर्ता हुन अटेर गर्ने गाडीको रुट परमिट खारेज हुने सरकारले बताएको छ । अबको एक हप्ताभित्र यसबारे निर्णय गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले आउन नमानेका सबै ठूला यातायात समितिहरु अहिले कम्पनीमा आइसकेका छन् । आउन नचाहनेहरुलाई अब कारबाही अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ 

उहाँले यसअघि पनि कम्पनीमा दर्ता नहुने व्यवसायीको रुट परमिट खारेज हुने बताउनुभएको थियो । तर धेरै समिति कम्पनीमा दर्ता नभएपछि सरकारले तीन पटकसम्म म्याद थप्यो ।

‘अहिले कम्पनीमा दर्ता हुने समय सकिसकेको र दर्ता भएकाहरुको अन्य प्रक्रियागत कार्यहरु भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तिम म्याद नाघ्दासम्म पनि कम्पनीमा नआएका यातायातको रुट परमिट खारेज गरिने र थप कारबाही अघि बढाइने छ ।’

पछिल्लो पटक थपिएको म्यादमा जम्मा ६५ वटा यातायात समितिहरु मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उप रजिष्ट्रार टंक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘योभन्दा पहिले पनि दुई पटक म्याद थपिएको थियो । त्यतिबेला ८५ वटा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएका थिए ।’

उहाँका अनुसार विभिन्न १५० समितिमा रहेका १ हजार ६ सय ७४ व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले ६ सय ४०, सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि ९ सय १८ र गएको फागुनमा ऐन संशोधन भएपछि जेठ १९ गतेसम्म ११६ यातायात कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।’

पहिला आउन नमानेको सबै ठूला यातायात समितिहरु कम्पनीमा आइसकेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार अरनिको, मेची, पश्चिम नेपाल, धौलागिरी जस्ता ठूला यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भइसकेका छन् ।

पटक–पटक म्याद थप

सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेटलाई अन्त्य गर्न सरकारले अघिल्लो वर्ष २०७५ वैशाख ४ मा सबै सार्वजनिक यातायात समितिलाई कम्पनीमा आउन निर्देशन दिएको थियो ।

सुरुमा मंसिर मसान्तसम्मको म्याद तोकिएको थियो । फेरि म्याद थपेर फागुन मसान्तसम्म पुर्याइयो । 
त्यतिबेला पनि यातायात समितिहरु कम्पनीमा आउन नमानेपछि २०७६ को जेठ १९ गतेसम्म सबै यातायात समितिले कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्ने गरी  ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले पनि कम्पनीमा गएका गाडीलाई मात्र रुट परमिट दिन थालेपछि पछिल्लो चरणमा धेरै यातायात समितिहरु कम्पनीमा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।

‘हामीले कुनै पनि संघ, समितिको सिफारिस लिएर आउने सार्वजनिक यातायातलाई रुट परमिट नदिने तथा प्र्राविधिक जाँच नगर्ने भनेर सबै यातायात विभागलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ’, दाहालले भन्नुभयो, ‘रुट परमिटको लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएकै हुनुपर्छ ।’

सरकारले सबै सार्वजनिक यातायात समितिलाई कम्पनीमा जान भनेको छ । गैरनाफामुलक समितिको रुपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका यातायात समितिलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउन कम्पनीमा जानुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘कम्पनीमा दर्ता हुँदा अब उनीहरु करको दायरामा आउने छन्’ उप रजिष्ट्रार भट्टराईले भन्नुभयो, ‘पहिले बस समितिमा दर्ता हुन्थ्यो र त्यो बस, बसधनीकै हुन्थ्यो, तर अब बस कम्पनीमा दर्ता हुने र बसधनी शेयरहोल्डर हुनेछन् ।’

कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक गाडीलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर कुरा अगाडि बढेको नेपाल यातायात व्यवासायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी व्यवसायीका धारणा लिएर सरकारलाई बुझाउनेछौँ । त्यही आधारमा ठोस निर्णय हुनेछ ।’