तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन हटाउने भरतपुर महानगरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत हेटौंडाको आदेश

Posted by

चितवन, साउन ४-
भरतपुर महानगरपालिकाले साउन ५ गतेबाट तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन हटाउन गरेको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा उच्च अदालत हेटौंडाले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।चितवन रिक्सा, ई–रिक्सा तथा अटो व्यवसायी एकता समितिको तर्फबाट दर्ता भएको मुद्दामा बुधबार न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी व्रजाचार्यको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा एक हप्ताभित्र अदालतमा छलफलमा हाजिर हुन भरतपुर महानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ ।
चितवन रिक्सा, ई–रिक्सा तथा अटो व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र लामिछानेले व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी महानगरले एकतर्फी निर्णय गरेकोले अदालत जानु परेको बताए । उनले जिल्ला प्रशासन र महानगरले भोलि के कस्तो कदम चाल्छन् त्यसको आधारमा व्यवसायी र मजदुरहरु अगाडि बढ्ने विचार राखे । अटो रिक्साका कारण महानगर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिएपछि महानगरले रोक्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि पटकपटक भरतपुर महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरी महानगरभित्र सञ्चालन हुने गरी ई–रिक्सा दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति रोक्नका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
तीन पाङ्ग्रे (अटो र ई–रिक्सा) चलाउन रोक लगाउने निर्णय गरेपछि भरतपुरका मजदुर संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको चितवन जिल्ला भरीको नयाँ आउने बाटो इजाजत पत्र (रुट परमिट) बन्द गर्नुपर्ने, मुख्य राजमार्गको किनाराको एक लेन तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालनमा प्रयोगमा ल्याउने वातावरण मिलाईनुपर्ने र बजारको विभिन्न स्थानहरुमा पार्किङको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।मजदुरहरुको आन्दोलनमा चितवनमा क्रियाशील तीन वटै महासंघ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । भरतपुरमा दुई हजार ५०० भन्दा बढी तीन पांग्रे सवारी साधन रहेका छन् ।