नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भएर आजदेखि संसद विघटनविरुद्धको सुनुवाइ सुरु हुने

Posted by

 जेठ २३,आइतबार काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनसम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ आजबाट सुरु हुने भएको छ।

इजलास गठनमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत जेठ १८ गते सुनुवाई आजका लागि सारेका हुन्। यस अघि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की,  डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास थियो। इजलास गठनमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गरिने बताएका छन्।

शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ शुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन्।

इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए। 

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद शुरु भएको हो। उनीहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि इजलासबाट न्यायाधीशद्वय डा भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गरे। 

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे लगायतले छुट्टाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ।

 कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा )एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ७ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ।

नियमावली संशोधन नहुने 

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ। 

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशलाई समावेश गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने तयारी थियो। तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अहिले पनि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न सकिने पूर्ण बैठकको ठहर छ।  तर, भविष्यमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय भएको एक न्यायाधीशले जानकारी दिएका छन।

यसअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी इजलास गठन गर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले सहमति पनि जनाएका थिए। 

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको हो। पछिल्लो निणयसँगै हाल कायम रोस्टरबाटै संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरापछि दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रोलक्रममा छन्।

११ न्यायाधीशलाई नराख्न माग गर्दै रिट

इजालसमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशलाई नराख्न माग गर्दै निवेदन परेको छ। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ११ जना न्यायाधीशको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदन दिएका हुन्। निवेदन दिएको तर दर्ता भने भएको छैन्। 

घिमिरेले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गरेका हुन्।

उनले यी न्यायाधीशहरूले यसअघि अदालतमा परेका विभिन्न रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा तथा रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गरेकाले अहिले उनीहरुबाहेक अरु न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।