पटिहानी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा शंकर महतोको निरन्तरता

Posted by


अपिल घिमिरे, कार्तिक २९, पटिहानी-

पटिहानी मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति को निर्वाचन सम्पन्न भएकोछ । शुक्रबार आधारभूत विद्यालय धनौजीमा गरिएको निर्वाचन बाट शंकर महतो तेश्रो पाँच बर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष पद मा निर्वाचित भएका हुन ।उपाध्यक्षमा कृष्णहरी शर्मा , सचिवमा रवि लामिछाने त्यसैगरि कोषाध्यक्षमा भवनाथ अधिकारी र सदस्यहरुमा क्रमश आत्माराम सापकोटा,प्रदिप अर्याल, जनार्दन सापकोटा, जनकलाल महतो र शकुन्तला ढकाल निर्वाचित भएका छन् ।बाँकी चार जना समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रका ५७ वटा समूह बाट छनौट भएका ११४ जना मतदाताहरूले ९ वटा इकाई बाट एक एक जना सदस्य छनौट गरेका थिए । तिनै छनौट ९ जना सदस्यबाट कार्यसमिति गठन भएको हो। पटिहानि उपभोक्ता समितिको यो पाँचौ कार्यकाल हो।
यस समितिले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन को रोहवरमा रहेर बिभिन्न संरक्षण, सामुदायिक वन सरसफाइ, वृक्षारोपण, सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग, बोटे जाति को पेशा परिवर्तन गराउन अटो वितरण, सीतामाई खोरसर पर्यटन सडक निर्माण, पुल निर्माण वन्य जन्तु पिडीत हरूलाई राहात लगाएतका थुप्रै कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेको छ ।


चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत २२ वटा उपभोक्ता समिति रहेको र जस्मा आठ वटा समितिमा निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत लोकेन्द्र अधिकारीले बताएका छन ।
मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) ले स्थानीयलाई नियमित रूपमा वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको तोकिएको क्षेत्र जनाउँछ । यस्तो क्षेत्रमा बारम्बार वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गरिरहने हुँदा त्यहाँको भू–उपयोग वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने मान्यता छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरितपेटी (ग्रिन बेल्ट) कायम गरेमा त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको रक्षाकवच हुन्छ । यसै मान्यताका आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) सञ्चालन गरिएको छ । विश्वमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको सुरुवात युनेस्कोको म्यान एण्ड बायोस्फियर प्रोग्राम मार्फत सन् १९७४ पछि भएको हो ।

नेपालमा भने वि.सं. २०४९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई संशोधन गरेपछि मात्र सुरुवात भयो । विगत दुई दशकको अवधिमा १३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल पाँच हजार ६८० वर्ग किलोमिटर छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको भू–उपयोग वन क्षेत्रबाहेक खेतिपाती र बसोबासमा भएको छ । यस्तो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मानव जाति र प्रकृतिबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न यो कार्यक्रम उपयोगी देखिएको छ ।


मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूूनीकरण गरी निकुञ्जको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि संरक्षण कार्यलाई सहज र द्वन्द्वमुक्त बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जहरु स्थापना गर्न थालियो । राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनासँगै स्थानीय समुदायलाई वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरियो । निकुञ्जमा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई क्षति पु¥याउन थाले । यसबाट मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्योे । यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय बासिन्दाका वन पैदावारका आवश्यकता निकुञ्ज बाहिरै पूरा गर्नुपर्ने र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो । यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्ने र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्न वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । सोको कार्यान्वयनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ लागु गरिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएसँगै विगत दुई दशकको अवधिमा मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व निकै घटेको छ । वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई पु¥याउने क्षतिमा कमी आएको छ । वन्यजन्तु पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ठाउँठाउँमा तारबार, पर्खाल, ट्रेन्चलाइन निर्माण तथा सोलार फेन्सिङ गरी वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीलाई कम गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिएको वन व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जभित्र हुने अनियन्त्रित चरिचरन तथा रुख कटानीमा स्वतः कमी आएको छ ।


मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको हैसियतमा सुधार आएसँगै त्यस वनलाई वन्यजन्तुले विस्तारित वासस्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै ती वनमा पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरेर स्थानीय लाभान्वित हुन थालेका छन् । पर्यापर्यटनको विकाससँगै वन्यजन्तुलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने स्थानीय वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन् र यसको सकारात्मक प्रभाव निकुञ्ज संरक्षणमा समेत परेको छ । त्यसैले विगत केही वर्षदेखि निकुञ्जभित्र हुने चोरी शिकारका घटनामा कमी आएको छ ।