सवारी साधन कर : जरिबानामा एक सय प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो प्रदेश ३ सरकार

Posted by

 साउन १४, २०७६ मंगलबार – मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ लाई संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको एक जना मन्त्रीले बताउनुभयो । प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक करको जरिबानामा एक सय प्रतिशत वृद्धि गरेपछि त्यसलाई संशोधन गर्नका लागि बैठकले निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७५ को दफा १७६ मा सवारी नवीकरणमा आर्थिक वर्ष नाघेको एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म एक सय प्रतिशतसम्म जरिबाना लगाउने प्रावधान रहेको थियो ।  यसअघि प्रचलनमा रहेको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएपछि ३२ प्रतिशत जरिबाना लाग्ने प्रावधान थियो ।

साउन १ गतेबाट लागू हुनुपर्ने यातायातसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नभै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको करमा असर परेको छ ।

प्रदेश ३ काे मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय  पनि संघीय सरकारकाे झैँ एक हप्तापछि मात्रै थाहा हुने भएकाे छ । बैठक भएकै दिन सञ्चारकर्मीलाई जानकारी नदिइ हप्ता दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका हरेक निर्णय धेरै पटक जानकारी दिइरहनुभन्दा प्रत्येक हप्ता पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने तयारी भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निणय गुपचुप राखेकोमा मकवानपुरका सञ्चारकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् ।

बाढी पहिरो पीडितलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दश दिनको तलब

प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र अरु सबै मन्त्रीहरुले दश दिन बराबरको तलब बाढी पहिरो पीडितका लागि दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । बाढी, पहिरो पीडितका लागि राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने दश दिनको तलब प्रदेश सरकारको विपद् व्यावस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पेस गरेको सडक निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रमा एउटा कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्रलाई समावेश नगर्ने निणय गरेको छ । 

ललितपुर–काभ्रे सडकको ठेक्का आह्वानअनुसार विभिन्न कम्पनीले ठेक्का हालेका छन् । त्यस मध्येमा बज्र ग्रुप कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्रलाई ठेक्का खोल्दा समावेश नगर्ने निणय गरेको बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीले बताएका छन् । बज्र ग्रुपले विकास निर्माणका काममा गलत काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेको भन्दै त्यसलाई समावेश नगरी ठेक्का खोल्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चीन सरकारका बीचमा कृषिसम्बन्धी काम गर्नका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाहिरी देशसँग कुनै पनि काम गर्दा संघीय सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ

। यसैगरी प्रदेश सरकारले दिने अनुदान कार्यविधिमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीचमा कुरा नमिल्दा यससम्बन्धी निर्णय हुन सकेन ।