भ्याटले ढुवानी मूल्य बढाउने चेतावनी डिजेलको भ्याट फिर्तालाई निरन्तरता दिन माग

Posted by
Related image

२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि डिजेलमा दिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधा हटाएको छ भने ढुवानीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ ।

यसले ढुवानी मूल्य बढाउने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘ढुवानीमा पनि भ्याट लाग्ने भएपछि उत्पादन बजारमा लैजान लागत बढ्ने भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब उत्पादनको मूल्य नबढाई उपाय छैन ।’

हालसम्म ढुवानी व्यवसायी करको दायरामा थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटसँगै ढुवानी सेवा बापतको भ्याट बिल काट्नुपर्ने भएको । तर यसको भार उद्योग हुँदै उपभोक्तामाथि नै थोपरिने अवस्था आएको छ ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ ढुवानीमा लगाइने भ्याट आफूहरुले तिर्न नसक्ने बताउँछन् । आफूहरुले ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमार्फत सामान ढुवानी गर्ने भएकाले बढेको कर उद्योगी–व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हामीले अहिले पनि २.५ प्रतिशित टीडीएस सरकारलाई तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भ्याट पनि हामीमाथि नै थोपरियो भने ढुवानी भाडा बढाउनुपर्छ ।’ उनले त्यसको असरले मूल्यवृद्धि हुने बताए ।

अर्कोतर्फ सरकारले बिजुलीमा देश आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगेको र लोडसेडिङ हटेका कारण डिजेलको भ्याट फिर्ताको सुविधा कटौती गरिदिएको छ । उद्योगले डिजेल जेनेरेटरका लागि प्रयोग गर्छन्, तर, चौबिसै घन्टा बिजुली आएपछि जेनेरेटर चलाउनै नपर्ने सरकारको बुझाई छ ।

उद्योगीहरुले भने भोल्टेजको समस्या र दिनमा एकाध घण्टा लाइन काटिने भएकाले जेनेरेटर चलाइरहनु परेको बताउँछन् ।

मुरारकाले डिजेलमा भ्याट फिर्ता नपाउने व्यवस्था उद्योगीको हित विपरित भएको दावी गरे । ‘यसले उद्योगीहरुलाई थप मारमा पार्छ,’ भन्छन्, ‘लागत घटाउन काम गर्नुपर्ने समयमा भएको सुविधा पनि खोस्दा उत्पादनको मूल्य पनि बढ्ने छ ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि उद्योगीको लागि डिजलमा भ्याट फिर्ता आवश्यक रहेको बताए । यो सुविधा नपाए उद्योगको लागत बढ्ने भएकाले अन्ततः उपभोक्ता समेत यसबाट पीडित हुने उनको भनाइ छ ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि भ्याटसम्बन्धी नयाँ निर्णयले सिमेन्टको मूल्य बढ्ने बताउँछन् । ‘सरकारले एकातर्फ देशलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेको छ, अर्कोतर्फ दिएको सुविधा खोसेको छ,’ थापाले भने, ‘यस्तो विरोधाभाषपूर्ण नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले खानीमा ठूला मेसिन चलाउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई सुविधा खोसिएको आरोप लगाए । ‘उद्योगहरुले वर्षमा कराडौं रकमको डिजेल किन्छन्, भ्याट फिर्ता नहुँदा त्यसको भार उत्पादनमा नै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योगको संरक्षण गर्न चाहेको हो भने पुरानै सुविधा कायम गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक लबिङ सुरु

डिजेलको भ्याट फिर्ता नगर्ने र ढुवानीमा भ्याट लगाउने बजेटको घोषणासँगै उद्योगी व्यवसायीले त्यसलाई स्थगन गराउन राजनीतिक लबिङ थालेका छन् । उनीहरुले स्वदेशी उद्योगलाई फस्टाउने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा अनेक बहानामा आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने लोडसेडिङ पूर्णरुपमा हटेकाले डिजेलमा भ्याट फिर्ता दिन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । डिजेलबाट भन्दा विजुलीबाट हुने उत्पादन सस्तो हुने भएकाले उद्योगीलाई बेफाइदा नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘अब आफू चढ्ने गाडीमा डिजेल हाल्न पनि भ्याट फिर्ता चाहिएको हो भने त्यो दिन सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नभए अरु तबरबाट स्वदेशी उद्योलाई सरकारले बजेटमार्फत धेरै सुविधा र सहुलियत दिएकै छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउने र विद्युत उपयोग बढाउने नीति लिइएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि पेट्रोल र डिजेल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा विजुली उपयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आगामी वर्षबाट तामाकोशी आयोजनको निर्माण सकिएपछि देशभित्रै आन्तरिक खपत बढाउन आवश्यक भएको उसको निष्कर्ष छ ।